Budget 2024 की प्रस्तुति और इसके प्रभाव

मंगलवार 23 July 2024 को Budget 2024 प्रस्तुत होगा

Tuesday को आम बजट (Budget 2024) जारी किया जाएगा। Finance Minister Nirmala Sitharaman आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए Budget पेश करेंगी। यह Modi सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, और पूरे देश की नजरें इस पर लगी हुई हैं।

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Budget 2024 : बजट न पेश करने का प्रभाव

अगर किसी साल बजट पेश नहीं किया जाए, तो यह देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

बजट सरकार के खर्चों और आय का लेखा-जोखा प्रदान करता है, और इसके बिना सरकार की वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है।

Budget 2024 in hindi

Budget 2024 : संविधान में बजट के प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री को हर वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करना अनिवार्य है।

बजट में केंद्र सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है।

बजट का संसद से पास होना आवश्यक है, क्योंकि अगर बजट पास नहीं होता, तो यह सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।

बजट का लोकसभा से पास होना

बजट का लोकसभा से पास होना आवश्यक है, क्योंकि यह एक वित्त विधेयक होता है।

राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोकसभा की मंजूरी अनिवार्य है।

Finance Bill 2024 PDF

 

Interim Budget 2024-25 PDF

 

Budget 2024 : बजट के भाग

बजट को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है:

कंसोलिडेटेड फंड

इसमें सरकार के सभी राजस्व, कर्ज, और वसूली गए कर्ज शामिल होते हैं।

इस फंड के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है।


Contingency Fund (आकस्मिक निधि)

राष्ट्रपति के नियंत्रण में आने वाली आकस्मिक निधि को आपात स्थिति में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसका उपयोग संसद की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है।


लोक लेखा निधियां (Public Account Funds” )

इसमें भविष्य निधि और लघु बचत जैसे फंड शामिल होते हैं।

आमतौर पर इन निधियों के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष मामलों में मंजूरी जरूरी होती है।


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बजट न पेश होने का इतिहास

भारतीय लोकतंत्र में हर साल बजट पेश किया गया है, और कोरोना महामारी के दौरान भी बजट प्रस्तुत किया गया था।

अब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जब बजट पेश न किया गया हो।

Budget 2024 expectations :

बजट में PMAY योजना के तहत किफायती आवास के लिए लक्षित आवंटन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही डेवलपर्स के लिए होम लोन लेने वालों को कर प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देना और ‘फार्म टूरिज्म’ को प्रोत्साहित करना भी ग्रामीण आय को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

 

Image Credit : www.aajtak.in, www.prabhatkhabar.com

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